Friday, June 8, 2012

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको औचित्य

,

कुमार पौडेल

पछिल्लो समय सरकार विभिन्न बहानाबाजीमा वातावरणीय नियम कानुन उल्लंघन गर्दै विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई चितामा राखेर मलामी हिँड्न तम्तयार भइरहेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सत्ता र सरकारमा पहँुच भएकाबाट चाहे राजनीतिक, चाहे व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधनको विनाश गरिनु नौलो भने होइन । तर, सरकारले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सडक तथा रेलवे सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो प्रहार गरेको छ ।



















यी र यस्तै कार्यबाट सरकार पछि नहटे विश्व सम्पदा सूचीबाट चितवन हट्ने निश्चितप्राय: छ । योपटक यस्तो विषय राम्रैसँग सञ्चारमाध्यममा आए तापनि यसअघि पनि थुप्रै यस्ता अध्ययनबिनाका काम सरकारी पक्षबाट भएका थिए । केही महिनाअघि वन मन्त्रालयले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र निजी हात्ती छिर्न दिने निर्णय पनि त्यस्तैमध्येको एक थियो । सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नगरी उक्त निर्णय गरिएको कारण त्यसबेलासमेत नागरिक समाजदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय (युनेस्को) बाट समेत कडा चासो व्यक्त गरेपछि निकुञ्जले उक्त कार्य रोक्नुपर्‍यो । त्यसको केही समयपछि सरकार फेरि अर्को वातावरणीय मुद्दाको विवादमा तानिएको छ, भौतिक योजना मन्त्रालयले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रबाट ठोरीदेखि त्रिवेणी जोड्ने सडकखण्ड बनाउने निर्णय गरेर । र, यो विषयसमेत कति कमजोर गृहकार्यमा आधारित रहेर गरिएको रहेछ भन्ने पुष्टि सर्वोच्च अदालतले समेत यसरी निकुञ्ज मासेर सडक नबनाउन आदेश जारी गर्नुबाट बुझिन्छ । दुवै संवेदनशील रूपमा उठेका मुद्दाहरू यसरी विवादमा आउनुमा सतही कारण भने एउटै छ,प्रभावकारी रुपमा इआइए नगरिनु ।

दुवै निर्णय प्रत्यक्ष रूपमा वातावरणीय सवालसँग जोडिएका मुद्दा हुन् । सरकारका यस्ता निर्णयले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जजस्तो जैविक विविधतामा धनी तथा लोपोन्मुख जनावरहरूको वासस्थान संकटतर्फ धकेलिन सक्छ । आमचासो पनि यही हो कि विकास निर्माणका कामलाई यसरी अघि बढाउँदा निकुञ्जको विनाश हुनु भएन । तर, प्रभावकारी रुपमा इआइए गर्न आफैँले बनाएका कानुन मिच्न सरकार नै जहिले पनि अघि सरेको पाइन्छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन–२०५३ ले कुनै पनि वातावरणसँग जोडिएको विकास निर्माणको काम गर्दा बाध्यकारी रूपमा इआइए गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । गरिएका इआइएका समेत आफ्नै खाले कमजोर पक्ष होलान् तर गर्दै नगर्दा त्यसले झनै ठूलो समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । इआइए नगरीकन विकास निर्माणको कार्य अगाडि बढाउँदा कस्तो अवस्थाको सामना गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको राम्रो उदाहरणका रूपमा चीनको ‘थ्री गोर्ज ड्याम’ छ । जडान क्षमताको आधारमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् केन्द्र मानिने थ्री गोर्ज ड्यामको सपना सन् १९१९ मा नै बुनिएको थियो । जसबारे सन् १९५६ मा माओले कवितासमेत लेखेका छन् ।



सन् १९९४ मा सुरु भएको उक्त परियोजना सन् २००६ मा सकियो, जसलाई चिनकै एउटा ठूलो सफलताका रूपमा निकै खुसीयालीसमेत मनाइयो । तर, ड्याममा पानी भरिन नपाउँदै १३ लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित हुनुपर्‍यो । हजारौं गाउँहरू तलाउमा परिणत भए । पहिरोले बेजोड रूप लियो । भौगोलिक र जैविक बिपत्तिले जैविक संकट ल्यायो । अहिले चीन सरकारका लागि तिब्बत र ताइवानजस्तै तेस्रो समस्याका रूपमा ‘थ्री गोर्ज ड्याम’ थपिएको छ । जुन वातावरणविज्ञहरूको सुझाबको बेवास्ता गर्दै, वातावरणीय प्रभावको उचित मूल्यांकन नगरी बनाइएको थियो ।


निकुञ्जमा हात्ती पठाउने वा नपठाउने यो कुरा इआइएपछि मात्र थाहा हुन्छ । सडक खन्नु नै हुन्न भनेर मात्र मूल्यांकन हुँदैन । उल्लेखनीय प्रभाव पार्ने वा नपार्ने त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्वारा हटाउन वा कम गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा वैज्ञानिक विश्लेषण गर्न सकिन्छ । विकल्पका बाटाहरू समेत भेटिन सक्छन् । तर,प्रभावकारी रुपमा इआइए नै नभए त्यस्ता सम्भावनाहरू सुरु नहुँदै मेटिन्छन् ।



मैले श्रीलंकामा यस्तै विकल्प निस्किएको एउटा काम देखेको थिएँ । राजधानी कोलम्बोदेखि दक्षिणी सहर मातरा जोड्ने एक सय एक किलोमिटर लामो सडक जंगलबीचबाटै बनाइएको भए पनि प्रभाव न्यूनीकरण गर्न राम्रा अभ्यास भएका छन् । सडकको दुवैतर्फ तार बारिएको छ । त्यहाँ हर्न बजाउन निषेध गर्ने नियम बनाइएको छ । जंगली जनावर आवतजावत गर्न सकुन् भनेर धेरै ठाउँमा थुप्रै ओभर हेड ब्रिज र सब–वे बनाइएका छन् । वातावरणीय नियम कानुन विकासविरोधी नीति नभई वातावरणमैत्री दिगो विकास प्रवद्र्धनका लागि हुन् । यद्यपि नेपालमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनविना नै निर्णयहरू गरिन्छन् । मूल्यांकन गरिएकाहरू पनि झारा टार्ने काम मात्र भएको छ, जसले वातावरणीय संकट त निम्त्याउँछ नै, विकास निर्माणका कार्यसमेत दिगो रूपमा सुसम्पन्न नहुने निश्चित छ ।



0 comments to “वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको औचित्य”

Post a Comment