सबैभन्दा कान्छो पहाड चुरे आफैँमा एक कमजोर क्षेत्र हो । शिवालिक भनिने पर्वतमाला ‘चुरे’ हिमालय बन्न थालेपछि दक्षिणतर्फ बगेका खोलाले थुपारेको गेजरले बनेको यो क्षेत्र निकै कमसल खालको भूधरातलमा बनेको छ । त्यहाँ गल्छी बन्ने र पहिरो जाने क्रम बढी छ । त्यहाँ उत्पत्ति हुने नदीले तल्लो भेगमा बालुवा र माटो ओसार्छन् । चुरेको दक्षिणपट्टी चट्टान र ढुंगाले बनेको भावर क्षेत्र छ । त्यस्तै, चुरे र भावरमा पानीका स्रोत मौसमी हुन्छन् । भावरबाट पनि वर्षायाममा गंगा मैदानको भूमिगत जलभण्डार भरिने हुँदा यो संवेदनशील क्षेत्र हो । त्यसैले यो स्वाभाविक रूपमा अन्यभन्दा कमलो छ । यहाँबाट निस्किएको पानीले ३६ जिल्लाका ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीको जनजीविका थेगेको छ । तर, राजनीतिक भद्रगोलबीच चुरेले संरक्षणको उचित बाटो र व्यवस्थापन फेला पारेको छैन । सायद यही परिवेशलाई बुझ्दै राष्ट्रपति रामवरण यादवबाटै चुरे संरक्षण कार्यक्रमको सुरुआत भयो । तर, सरकारले राष्ट्रपतिकै ‘ट्याग’ झुन्ड्याएर त्यसो गर्दासमेत चुरेको बढ्दो विनाश रोक्न खासै उल्लेख्य काम गर्न सकेन ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ देखि वार्षिक बजेटमै चुरे संरक्षण कार्यक्रम समावेश गरी २१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । तराई र भित्री मधेसका २३ जिल्लाबाट सुरु गरेको कार्यक्रम अहिले २६ जिल्ला पुग्यो । थप पाँच करोड रुपियाँ बजेट पनि थपियो तर चुरेमाथिको आक्रमण रोकिनुको सट्टा बढ्दो छ । लामो समयदेखि केन्द्रीय राजनीति र मूलधारका दलले चुरेलाई बेवास्ता गरे । ०६२/६३ को आन्दोलनपछि मधेसी दलहरूको जन्म भयो । पहिचानको भुइँमा उभिएर मधेसले आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्यो । तर, मधेसी दलले यसलाई आफ्ना चुनावी मुद्दाका रूपमा खुबै उठाए पनि कार्यगत एजेन्डामा भने चुरे कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन । सिंगो मधेसी समुदायले चुरियामाई भनेर पुकारिने सांस्कृतिक महत्त्वको चुरे, आर्थिक र सामाजिक मेरुदण्ड रहेको चुरे अन्तत: मधेसी दलहरूको एजेन्डा कागज र भाषणमा मात्रै सीमित हुन पुग्यो । आधाभन्दा बढी नेपालीको बसोबास भएको तराईलाई जीवन दिने काम चुरेले गरेको छ । जमिनभित्र पानीको बग्ने गति अत्यन्त कम हुनाले यो प्रक्रिया वषौँभरि पनि कायम रहिरहन सक्छ । चुरेको माध्यमबाट आएको भूमिगत पानीले नै तराईमा कृषि तथा बसोबास सम्भव भएको हो ।
नेपालको ५५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन र ६० प्रतिशत अन्न फल्ने ठाउँ तराई क्षेत्रमै छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको उर्वर जमिनलाई चुरेबाट निस्कने खोलानालाले विनाश गरिरहेका छन् । यसको मुख्य कारण चुरेमा भइरहेको अतिक्रमण, वन फँडानी र भूक्षय हो । अतिक्रमण नरोकिएको खण्डमा चुरे शृंखलाको दक्षिणमा रहेको नेपालबाहेक भारतको विहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल र बंगलादेशका मैदानी क्षेत्रका स्थानीय जलप्रणालीमा तात्त्विक परिवर्तन आउनेछ । जसले गर्दा यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भई विदेशीले त्यसकै बहानामा चलखेलसमेत गर्न पाउनेछन् ।
नेपालको ५५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन र ६० प्रतिशत अन्न फल्ने ठाउँ तराई क्षेत्रमै छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको उर्वर जमिनलाई चुरेबाट निस्कने खोलानालाले विनाश गरिरहेका छन् । यसको मुख्य कारण चुरेमा भइरहेको अतिक्रमण, वन फँडानी र भूक्षय हो । अतिक्रमण नरोकिएको खण्डमा चुरे शृंखलाको दक्षिणमा रहेको नेपालबाहेक भारतको विहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल र बंगलादेशका मैदानी क्षेत्रका स्थानीय जलप्रणालीमा तात्त्विक परिवर्तन आउनेछ । जसले गर्दा यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भई विदेशीले त्यसकै बहानामा चलखेलसमेत गर्न पाउनेछन् ।
माथिल्लो भेगबाट बगाएर ल्याएको ढुंगा, माटो र बालुवा खोलाको पिँधमा बस्नाले खोलाको पिँध माथि उठेर वर्षायाममा पानी आउँदा तल्लो भेग डुबानमा पर्ने गरेको छ । यी असंख्य नदीनालाले तराईमा गर्ने विनाशको मुख्य कारण तराईको शिरका रूपमा रहेको चुरेको दुर्गति हो । यहाँको जैविकीमा हुने परिवर्तनले नेपालकै रूप फेरिन या बिग्रन पनि सक्छ । अहिलेकै दरमा चुरे विनाश हुने हो भने आगामी २० देखि ३० वर्षमा चुरे मरुभूमिमा परिणत हुने अनुसन्धानकर्ता र संरक्षणविद्ले चेतावनी दिइसकेका छन् । चुरे यति कमजोर र संवेदनशील छ कि यस क्षेत्रमा रूख काट्ने मात्रै होइन, फलफूल खेतीबाहेक खनजोत गर्नुपर्ने किसिमको खेतीपाती गर्न पनि हुँदैन । तर, अत्यधिक रूख कटान भएर भारततर्फ अवैध ढंगले काठको तस्करी बढेको छ ।
वनजंगलको महत्त्वलाई ध्यान दिँदै भारतले एउटा रूख पनि नकाटीकन आफूलाई चाहिने काठ महँगो दरमै भए पनि नेपालबाट आयात गरिरहेको छ । हामीचाँहि कौडीको मोलमा हाम्रो अमूल्य काठ बेचिरहेका छौँ । डोजर लगाएर अनियन्त्रित ढंगले ढुंगा, बालुवा उत्खनन भइरहेका छन् । अनावश्यक स्थानमा बस्ती बसाइएको छ । जबकि चुरेको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राख्दै राजाबाट ०३३ सालमा चुलाचुली क्षेत्रका सबै बस्ती अन्यत्र सार्न निर्देशन भएको थियो । सो काम ०३६/३७ को अन्त्यसम्म सकिसक्न ०३५ सालमा फेरि राजाबाटै अर्को निर्देशन भयो । यसैअनुरूप एक हजार नौ सय ३१ परिवारलाई पुनर्वास गराउन मोरङको केचना तथा सहरेडाँगी र जलथलमा चार हजार बिघाभन्दा बढी जमिन छुट्याइएको थियो ।त्यस अभियानलाई स्थानीय राजनीतिक संगठनहरुले पनि समर्थन जनाएका थिए । तर चुलाचुली क्षेत्रका बस्ती केहि समयका लागि हटे पनि, २०४६ सालमा बहुदलको घोषणा हुने वित्तिकै त्यहाँ ह्वार्रै मानिस थपिए।
राष्ट्रिय भूउपयोग नीति ०६९ ले नदीनाला, तालतलैया र सीमसार क्षेत्रको विवरण तयार गरी जैविक तथा पर्यटकीय हिसाबले निश्चित दूरीसम्म प्रवेश निषेध क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने प्रावधान बनाएको छ । त्यसैले नेपालको सबैभन्दा बढी जैविक विविधता भएको चुरेलाई निषेधित क्षेत्र बनाउनु आवश्यक छ । नेपालको सिंगो तराई र यससँग जोडिएका जैविक विविधता, इतिहास, सभ्यता र पहिचान जोगाउने हो भने सबैभन्दा पहिले चुरेबाट हाम्रो काम सुरु हुनुपर्छ ।
lets do castor oil farming to save chure range
ReplyDelete